मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारो पर मेहरबान होते हुए राज्य के पत्रकारों की विभिन्न सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है। अशोक गहलोत राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को समझते हुए उनके निराकरण और समाधान के लिए तथा पत्रकारों को राहत देने के लिए पहली बार प्रदेश में विभिन्न समितियों का गठन किया है। इन समितियों में राज्य में पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास और आवासन विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। समिति में 21 सदस्यों सहित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक और सदस्य सचिव होंगे। पत्रकार कल्याण से जुड़ें नियमों, सुविधाओं और समस्याओं आदि की समीक्षा के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई है। समिति के सदस्य सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे। वहीं राजस्थान विज्ञापन नियम -2001 के नियम 15 के तहत समाचार पत्रों के वर्गीकरण के लिए राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन दो साल के लिए किया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे और अतिरिक्त निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति में कुल 12 सदस्य होंगे।विभिन्न पत्रकार एवं सामाचार पत्र संघों और संगठनों की समस्याओं और सुविधाओं और अन्य मांगों के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार कर अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार समस्या समाधान समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 34 सदस्य होंगे। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के नियम-3 के अन्तर्गत समाचार पत्रों, समाचार समितियों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का पुनर्गठन भी दो साल के लिए किया गया है। समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे और अतिरिक्त निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति में 9 सदस्य होंगे। वहीं राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 के नियम 6 के तहत राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष के संचालन के लिए प्रबंध समिति का पुनर्गठन दो साल के लिए किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री होंगे। समिति में 11 सदस्य और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगें।
मुख्यमंत्री के द्वारा पत्रकारों के लिए लिए गए इस निर्णय से राशमी सहित जिले भर में पत्रकारों में हर्ष व्याप्त है।
